उत्तर प्रदेश राज्य ने अदालत से किया अनुरोध कि वह दीवानी मुकदमों के लंबित रहने के दौरान मंदिरों का प्रबंधन राज्य को सौंप दे आगरा /नई दिल्ली 07 फ़रवरी । एक मामले में सुनवाई के दौरान जहां सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में विभिन्न मंदिरों के न्यायालय रिसीवर के रूप में वकीलों की नियुक्ति के बारे […]
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आगरा /नई दिल्ली 07 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने कुमारी साहू बनाम भुबनानंद साहू मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि यद्यपि न्यायालयों को लंबी अवधि के विलंब को क्षमा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में जहां विलंब वकील के कारण हो सकता है, न्याय के तराजू को संतुलित करना अनिवार्य हो […]
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न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता केवल इस प्रथा के अपराधीकरण को चुनौती दे रहे हैं, न कि इस प्रथा का कर रहे हैं बचाव आगरा /नई दिल्ली 30 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से मुस्लिम महिलाओं द्वारा दर्ज मामलों की […]
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आगरा /नई दिल्ली 29 जनवरी । चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने लंबित मामलों, मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत और वकीलों में ईमानदारी की कमी को वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन प्रमुख चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली ईयर (75 वर्ष) के समापन के […]
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आगरा /नई दिल्ली 28 जनवरी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत पर अलग कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस ) के प्रावधान पर्याप्त हैं। सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की प्रक्रिया […]
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सर्वोच्च अदालत ने जोर देकर कहा कि जब कथित अपराध हत्या, डकैती, बलात्कार आदि जैसा गंभीर नहीं है तो धर्मांतरण जैसे मामले में जमानत आवेदनों को आदर्श रूप से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए आगरा /नई दिल्ली 28 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के मामले में जमानत देने का साहस न दिखाने […]
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भाजपा नेताओं के खिलाफ दंगा मामले को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ झारखंड राज्य की याचिका पर हुई सुनवाई आगरा /नई दिल्ली 27 जनवरी । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार 27 जनवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्राधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 को […]
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दोनों न्यायाधीशों का मत अलग अलग था लेकिन मृतक कई दिनों से मुर्दाघर में पड़ा था, इसलिए मामले को बड़ी खंडपीठ को भेजने के बजाय अंततः मामले को निपटाने के लिए साझा निर्देश किए पारित आगरा /नई दिल्ली 27 जनवरी । सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के एक […]
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अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद लगभग 30 वर्षों से जेल में बंद हैं स्वामी श्रद्धानंद आगरा /नई दिल्ली 26 जनवरी । अपनी पत्नी के हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अस्सी वर्षीय स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा ने अपनी दया याचिका पर शीघ्र निर्णय […]
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धारा 361 आईपीसी वैध संरक्षकता से अपहरण को परिभाषित करती है और 16 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर होती है लागू गवाह की पहचान में देरी से उठते है विश्वसनीयता के मुद्दे आगरा /नई दिल्ली 25 जनवरी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वेंकटेश एवं अन्य […]
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