कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि उसकी सात वर्षीय बेटी की गवाही है विश्वसनीय आगरा/नई दिल्ली 25 फ़रवरी । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए […]
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आगरा /नई दिल्ली 25 फ़रवरी । मस्जिद के पास स्थित एक कुएं पर संभल शाही जामा मस्जिद समिति के दावों को नकारते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संबंधित कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में राज्य ने कहा कि स्थानीय रूप से “धरणी […]
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अदालत ने टिप्पणी की, “वह सुधारने योग्य नहीं है,बिल्कुल सुधारने योग्य नहीं है” आगरा/नई दिल्ली 24 फ़रवरी । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक किशोर को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि वह बार-बार अपराध करता है और अपनी उम्र के आधार पर कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला […]
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सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भविष्य में हाईकोर्ट अधिक जिम्मेदारी से करेगा काम ‘ आगरा /नई दिल्ली 20 फ़रवरी । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को भोजन की आपूर्ति […]
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आगरा/नई दिल्ली 13 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट जैसे सख्त कानूनों के तहत दर्ज एफ आई आर की सख्त जांच जरूरी है, जिससे संपत्ति या वित्तीय विवादों में गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग न हो सके । कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि […]
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आगरा /नई दिल्ली 13 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को समाजवादी पार्टी (एसपी ) के नेता मोहम्मद आजम खान, जो रामपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, जो स्वार -टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं, को चोरी की मशीनरी मामले में […]
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पीठ ने कहा क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं ? न्यायालय ने कहा कि बेहतर होगा यदि बेघरों को मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करने की मांग की जाए ताकि वे राष्ट्र में योगदान दे सकें आगरा /नई दिल्ली 12 फरवरी । दिल्ली में शहरी बेघरों के लिए आश्रय की मांग […]
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आगरा/नई दिल्ली 11 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) के खंड (zzzzn) को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसे वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा सम्मिलित किया गया। उक्त खंड ने “लॉटरी सहित जुए के खेल को बढ़ावा देने, विपणन करने, आयोजन करने […]
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आगरा /नई दिल्ली 07 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 जनवरी) को तमिलनाडु राज्य द्वारा राज्यपाल डॉ आर एन रवि के खिलाफ दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयकों पर मंज़ूरी नहीं देने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की […]
Continue Reading आगरा /नई दिल्ली 07 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आरोप पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच का निर्देश दिया जा सकता है। हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2004) 5 एससीसी 347 का सहारा लेते हुए कोर्ट ने इस बात पर […]
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