उसके दुर्व्यवहार को बताया पशुवत व्यवहार समान आगरा /नई दिल्ली 25 जनवरी । शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड के एक व्यक्ति को उसकी अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बेटियों को उनके वैवाहिक घर से बेदखल करने के लिए कड़ी फटकार लगाई और उसके कार्यों की नैतिकता पर […]
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याचिका में टीडीएस आकलनकर्ताओं पर लागू प्रशासनिक और वित्तीय दायित्वों के बारे में जताई गई थी चिंता आगरा /नई दिल्ली 24 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रणाली को मनमाना, तर्कहीन और असंवैधानिक घोषित […]
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आगरा /नई दिल्ली 24 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के देश भर में विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी । याचिकाकर्ता का दावा है […]
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संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक भेदभाव को प्रतिबंधित करता है के आधार पर दूसरों को दी गई अवैध पदोन्नति को आधार नहीं मानते हुए की याचिका खारिज आगरा /नई दिल्ली 22 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने ज्योस्तनामयी मिश्रा बनाम ओडिशा राज्य और अन्य मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अतीत में […]
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आगरा /नई दिल्ली 22 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है जिसमें कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट […]
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सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा कमेटी राज्यों का पक्ष जानकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट 02 मार्च तक करेगी प्रस्तुत सड़क सुरक्षा के अन्य अनेक मुद्दों पर सुनवाई के लिये 31 जनवरी नियत आगरा /नई दिल्ली 22 जनवरी । इलैक्ट्रोनिक निगरानी से सड़क सुरक्षा की वैधानिक आवश्यकता के लिए बनाये गए कानून के संबंध में दायर […]
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उन्होंने बताया कि सीमेंट, सरिया (लोहे की छड़ें), पानी की बोतलें गेहूं का आटा,बेसन को भी किया जा रहा है हलाल प्रमाणित आगरा /नई दिल्ली 20 जनवरी । हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त उत्पादों पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के […]
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आगरा/नई दिल्ली 16 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने कुड्डालोर पॉवरजेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मेसर्स केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड और अन्य मामले में फैसला सुनाया कि कार्रवाई के भिन्न कारण पर दायर किया गया कोई भी वाद का मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी ) के आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध के अधीन नहीं […]
Continue Reading पीठ ने कहा की शौचालय/वाशरूम केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है जो मानवाधिकारों का एक पहलू है आगरा/नई दिल्ली 16 जनवरी । सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों को देश भर के सभी न्यायालय परिसरों में उचित सुविधाओं के साथ उचित शौचालयों का निर्माण करने के लिए कई […]
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आगरा /नई दिल्ली 11 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने तंजावुर, तमिलनाडु में भूमि पर भूमि खरीदारों के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि आदेश देते हुए कहा कि जिस भूमि को 1978 के लेआउट प्लान में “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए नामित किया गया था, लेकिन योजना प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट […]
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