आगरा/ नई दिल्ली 12 सितंबर ।
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे अधिकारियों द्वारा बेदखल किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए उत्तराखंड राज्य को दो महीने का समय दिया है।
जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ केंद्र सरकार/रेलवे द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
जिसमें हल्द्वानी में रेलवे की संपत्तियों पर कथित रूप से अतिक्रमण करने वाले लगभग 50,000 लोगों को बेदखल करने पर रोक लगाने वाले आदेश में संशोधन की मांग की गई थी।
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रेलवे के अनुसार, पिछले साल मानसून के दौरान घुआला नदी के हिंसक प्रवाह से रेलवे पटरियों की रक्षा करने वाली एक दीवार ढह गई थी। अतः रेलवे परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि की एक पट्टी तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि रेलवे भूमि से बेदखली का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में एक जनहित याचिका में दिया था। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी और अंतरिम आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों को लोगों को बेदखल करने से पहले उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए। जस्टिस कांत ने विशेष रूप से कहा था कि चूंकि कई निवासी दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं, इसलिए जनहित याचिका तथ्य के विवादित सवालों को संबोधित करने के लिए एक “प्रभावी उपाय” नहीं है।
यह निर्देश दिया गया था कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव रेलवे अधिकारियों (डिवीजनल सीनियर मैनेजर, उत्तराखंड) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक बैठक बुलाएं, ताकि ऐसी शर्तों के अधीन पुनर्वास योजना को तुरंत हस्तांतरित किया जा सके जो निष्पक्ष, न्यायसंगत, न्यायसंगत और सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो।
संघ के अनुसार, लगभग 30.40 हेक्टेयर रेलवे/राज्य के स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमण किया गया था और लगभग 4,365 घर और 50,000 से अधिक निवासी थे।
अदालत के एक सवाल के जवाब में बताया गया कि 1200 झोपड़ियों के लोगों को खाली कराने की मांग की जा रही है। न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह (उत्तराखंड के लिए) ने अदालत को सूचित किया कि पिछले आदेश के संदर्भ में कदम उठाए जा रहे हैं।
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यह प्रस्तुत किया गया था कि एक संयुक्त बैठक (आवास मंत्रालय, राज्य प्राधिकरणों और रेलवे के बीच) बुलाई गई थी और एक उपयुक्त पुनर्वास योजना/प्रस्ताव रखने के लिए दो महीने का समय दिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि एक संयुक्त टीम को सर्वे करने की योजना बनाई गई है ताकि उस इलाके के उन परिवारों और निवासियों की पहचान की जा सके, जिनके बारे में 4500 परिवारों का दावा किया गया है। जहां तक स्थानांतरित की जाने वाली भूमि की पहचान और रेलवे एवं राज्य के बीच वित्तीय व्यवस्था की बात है तो हम इसके लिए समय मांग रहे हैं। पुनर्वास नीति अभी तैयार की जा रही है।
उत्तराखंड की ओर से यह भी कहा गया था कि लगभग 30 हेक्टेयर भूमि की पहचान कर ली गई है, बशर्ते रेलवे अपने शपथ-पत्र में क्या कह सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस उपस्थित हुए और आग्रह किया कि रिटेनिंग वॉल लगभग पूरी हो चुकी है और रेलवे पटरियों पर पानी भरना अब संभव नहीं है।
उन्होंने कहा, “एक भी व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जाना है। इस बिंदु पर, सिंह ने यह इंगित करते हुए हस्तक्षेप किया कि यह एक स्थायी समाधान नहीं है।
पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस कांत ने सुझाव दिया कि रेलवे एक बार में इस पर काम करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से परियोजना को लागू करने पर विचार कर सकता है।
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न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में अंतत: यह पाया जा सकता है कि कुछ व्यक्तियों/परिवारों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
अंतत मामले को स्थगित कर दिया गया ताकि उत्तराखंड एक ठोस प्रस्ताव दायर कर सके। इस दौरान अंतरिम निर्देश जारी रहेंगे।
अदालत में दिए गए आदेश में कहा गया,
“श्री बलबीर सिंह प्रस्तुत किया … प्रभावित/विस्थापित होने की संभावना वाले लोगों के पुनर्वास पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो महीने का समय दिया गया है, एक ठोस प्रस्ताव रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट को कोई आपत्ति नहीं है… विचार के लिए सूची… अंतरिम निर्देश जारी रखने के लिए”।
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विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
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