आगरा /प्रयागराज 12 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 की धारा 2 (बी) के तहत परपोती स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रित नहीं है।
न्यायालय ने कृष्ण नंद राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दो अन्य पर भरोसा किया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि परपोता स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित की परिभाषा में शामिल नहीं है।
Also Read - 10 मर्दों संग लिए 7 फेरे, फिर लगा दिए बलात्कार के आरोप, हाईकोर्ट बोला इस महिला ने तो हनीट्रैप को भी छोड़ दिया पीछे
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह उत्तर प्रदेश की निवासी है, जबकि उसके परदादा-परदादी को बिहार राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया, क्योंकि वे वहां के निवासी थे।
याचिकाकर्ता नीट-(यूजी)-2024 परीक्षा में शामिल हुई। उसने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उसे नीट परिणाम घोषित होने के अधीन काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।
यह तर्क दिया गया कि उसे आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा था और उसे काउंसलिंग के लिए समय आवंटित नहीं किया जा रहा था।
याचिकाकर्ता ने नीट-(यूजी)-2024 परीक्षा के लिए दिशा-निर्देशों को इस हद तक चुनौती दी कि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करने के आधार पर अन्य राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को आरक्षण के लाभों को बाहर रखा।
Also Read - आगरा में 15 नवंबर 2018 को युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबध बनाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना दुष्कर्म
हाईकोर्ट का फैसला
न्यायालय ने देखा कि यू.पी. की धारा 2 (बी) लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित को पुत्र/पुत्री और पौत्र/पौत्री के रूप में परिभाषित किया गया और ऐसे आश्रित की वैवाहिक स्थिति अप्रासंगिक है।
इस परिभाषा को संपूर्ण मानते हुए न्यायालय ने माना कि परपोती स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित की परिभाषा में नहीं आती है।
जस्टिस आलोक माथुर ने कहा,
“इस मामले में याचिकाकर्ता स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित की परपोती होने का दावा करती है। कृष्ण नंद राय (सुप्रा) के निर्णय के याचिकाकर्ताओं के समान परिस्थिति में है और उक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होगा। इसलिए याचिकाकर्ता को भी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल- अवनी पांडे बनाम मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp –Group Bulletin & Channel Bulletin
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- गांजा बरामदगी के दो आरोपियों का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड निरस्त कर अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - April 23, 2025
- बुजुर्ग एवं विधवा महिला के 34 लाख रुपये हड़पने पर आरोपी के विरुद्ध अदालत ने की फरारी की उद्घोषणा की कार्यवाही - April 23, 2025
- आगरा की अदालत में चल रहे कंगना रनौत के मामले में गुरुवार को होगी सुनवाई - April 23, 2025
