सरकार की अपील विचारार्थ स्वीकार लेकिन एकल पीठ के आदेश पर कोई स्थगन नहीं
आगरा/ प्रयागराज 04 अक्टूबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड/बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इनकार कर दिया।
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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सरकारी वकील और छात्रों की ओर से अधिवक्ता जाह्नवी सिंह व कौन्तेय सिंह को सुनकर दिया।
एडवोकेट जाह्नवी सिंह व कौन्तेय सिंह ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ ने आदेश में कहा था कि याचिका में शामिल सभी छात्रों को उनके डीएलएड/बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए फिर से मौका न देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है।
एकल पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सभी को समान अधिकार देने के लिए बाध्य है और सरकार के सर्कुलरों को वैध मानते हुए छात्रों को एक और अवसर देने का आदेश दिया है।
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अधिवक्ता द्वय ने बताया कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के बाद भी अब तक परीक्षा आयोजित करने की कोई ठोस पहल नहीं की है। इसी को लेकर पहले से अवमानना याचिका भी लंबित है।
उनका कहना था कि सरकार के इस रवैये के कारण छात्रों को अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल उन छात्रों पर लागू होगा जो इस मुकदमे का हिस्सा हैं।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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