हाईकोर्ट ने विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश देने पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब
आगरा/प्रयागराज ८ अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी जिले के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कमलेश पांडे के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के साथ- साथ विभागीय कार्रवाई जारी रखने की छूट दी है किंतु कोर्ट की अनुमति बगैर अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिया है।
याची के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जिला थाना कौशांबी में एफआईआर दर्ज कराई गई है । चेकिंग के दौरान गाड़ियों से वसूली करने का आरोप लगाया गया है ।
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ट्रैप टीम द्वारा रंगे हाथ याची को पांच हजार रुपए के साथ पकड़ा गया था। आपराधिक केस वाराणसी की विशेष अदालत में विचाराधीन है। याची को जमानत मिली है। याची को विभागीय जांच कार्यवाही में चार्ज सीट दी गई है।
याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की। कहा कि पुलिस रेगुलेशन व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मे कहा है कि तब तक विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक याची के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में कोई निर्णय नहीं आ जाता जिस पर न्यायालय ने याची के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है ।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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