कोर्ट ने सरकार की आलोचना की कि वह पदोन्नति मे महिला शिक्षको के साथ क्यों करती है घटिया ?
महिलाओ के अधिकारो को इस आधार पर नकारा नही जाना चाहिए कि महिलाएं क्या काम कर सकती है या नही कर सकती ?
आगरा /जयपुर 29 सितंबर ।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को इस आधार पर पदोन्नति में महिला शिक्षकों के साथ भेदभाव करने के लिए आड़े हाथों लिया कि लड़कों के स्कूलों की तुलना में लड़कियों के स्कूलों की संख्या कम है।श्रीमती तारा अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य वर्ष 2009 में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए दो अलग-अलग वरिष्ठता सूचियाँ तैयार करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पदोन्नति के लिए 1998 तक नियुक्त पुरुष शिक्षकों पर विचार किया गया, जबकि सूची में केवल 1996 तक नियुक्त महिला शिक्षकों को ही शामिल किया गया।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढन्ड ने कहा कि इस तरह की कवायद से अधिकारियों ने न केवल लैंगिक भेदभाव किया, बल्कि महिला शिक्षकों के समानता के अधिकार का भी उल्लंघन किया।
Also Read – ऋण चुकौती में चेक अनादर के लिए धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत एकमात्र स्वामी ही उत्तरदायी: दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायालय ने कहा,
“इसलिए, प्रतिवादियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 16 और 21 के तहत निहित उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। प्रतिवादियों की ओर से ऐसा कृत्य पूरी तरह से मनमाना, अनुचित और निंदनीय है।”
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में लिंग के आधार पर भेदभाव को हमेशा से ही संविधान के भाग III के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता रहा है।
न्यायालय ने कहा कि
“संविधान का अनुच्छेद 14 व्यक्तियों के बीच समानता को संबोधित करता है, अनुच्छेद 15(1) राज्य को अन्य बातों के अलावा लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने से रोकता है, और किसी भी उद्देश्य के लिए लिंग के आधार पर नागरिकों के बीच वर्गीकरण को भी प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 16(1) और (2) सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर से संबंधित है। ये निषेधाज्ञाएं बिना शर्त और निरपेक्ष हैं।”
Also Read – ‘मेरी बेटियों ने दुनिया को देखने के मेरे नजरिए को बदल दिया’: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
राज्य का यह तर्क कि पुरुष शिक्षकों की आवश्यकता महिला शिक्षकों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि लड़कों के स्कूलों की संख्या अधिक है, भी न्यायालय को प्रभावित नहीं कर पाया।
इसके बजाय, न्यायालय ने राज्य की इस धारणा की आलोचना की कि केवल पुरुष शिक्षक ही लड़कों के स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम हैं।
इसमें कहा गया है
“यद्यपि प्रथम दृष्टया यह नियम किसी विशेष लिंग के शिक्षकों की मांग के आधार पर वर्गीकरण करता है, लेकिन उस वर्गीकरण का प्रभाव महिला शिक्षकों पर पड़ता है, और इस प्रकार, यह नियम वास्तव में पुरुषों और महिलाओं के बीच विद्यमान असमानताओं की पुष्टि करके सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत करता है। उपर्युक्त वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि केवल पुरुष शिक्षक ही लड़कों के स्कूल में पढ़ाने के लिए पर्याप्त सक्षम हैं, इस प्रकार महिला शिक्षकों को उनके समकक्षों की तुलना में एक घटिया वर्ग माना जाता है।”
Also Read – केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एचआर कुमावत ने पैरवी की। राज्य की ओर से अधिवक्ता नमिता परिहार ने पैरवी की।
Attachment – Smt_Tara_Agrawat_v__The_State_of_Rajasthan
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
साभार: बार & बेंच
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, फिलहाल कोई रोक नहीं - August 15, 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने का दिया आदेश, हटाए जाने के कारण भी बताने को कहा - August 15, 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर ₹273.5 करोड़ के जीएसटी जुर्माने पर लगाई रोक - August 15, 2025
