एडवोकेट प्रो.अरविन्द मिश्रा प्रत्याशी-सदस्य बार कौंसिल उत्तर प्रदेश ने किया हड़ताल का समर्थन
आगरा ५ मई ।
आगरा तहसील बार एसोसिएशन ने 2 दिन निबंधन कार्य ठप करने का एलान किया है।सोमवार और मंगलवार को निबंधन कार्य नहीं करेंगे उनके साथ दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट और स्टांप वेंडर भी कार्य से विरत रहेंगे। इस कारण आने वाले दो दिन सदर तहसील में बैनामे नहीं हो सकेंगे।
इससे करीब 12 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी। तहसील के अधिवक्ता निबंधन कार्य पीपीपी माडल पर कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार कोर्ट में भी कार्य नहीं करेंगे। सदर तहसील में पांच उप निबंधक कार्यालय हैं, जिनमें बैनामे होते हैं। एक दिन में सभी में करीब छह करोड़ का राजस्व मिलता है।
2 दिन निबंधन कार्य ठप रहने से सरकार को लगभग 12 करोड़ के राजस्व की हानि होगी। तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने बताया, मंगलवार शाम को तहसील परिसर में अधिवक्ता बैठक करेंगे आगे जो निर्णय होगा उसे मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा।
Also Read – पति की हत्या के आरोप से पत्नी एवं उसका प्रेमी बरी
इस हड़ताल के समर्थन में एडवोकेट प्रो.अरविन्द मिश्रा प्रत्याशी-सदस्य बार कौंसिल उत्तर प्रदेश ने अपने एक बयान में कहा है कि सरकार एवं विधायिका द्वारा नित नये नये क़ानून लागू कर, न्याय के क्षेत्र में अधिवक्ताओं के कार्यक्षेत्र व भूमिका को संकुचित किया जा रहा है। अधिवक्ताओं द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है।
किंतु सक्षम, कुशल एवं निःस्वार्थ नेतृत्व के अभाव में ऐसे संघर्ष पर विराम लगा दिया जाता हैं। पुनः एक बार हमे अवसर मिला है कि हम एक व संगठित हो कर अपनी मांगों को पुरज़ोर तरीक़े से शासन के समक्ष रखें व तहसीलो पर कार्यरत अपने अधिवक्ता साथियों का मनोबल बढ़ाये व आंदोलन को गति दें।
मैं अपने सभी साथियों की तरफ़ से आंदोलनरत अधिवक्ताओं के संघर्ष का पूर्ण समर्थन करता हूँ और सरकार व बार काउंसिल ऑफ़ यूपी से अपील करता हूँ कि वेअ धिवक्ताओं की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और ऐसे प्रावधानों को लागू करें जिससे अधिवक्ताओं का अहित न हो।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, फिलहाल कोई रोक नहीं - August 15, 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने का दिया आदेश, हटाए जाने के कारण भी बताने को कहा - August 15, 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर ₹273.5 करोड़ के जीएसटी जुर्माने पर लगाई रोक - August 15, 2025
1 thought on “सोमवार और मंगलवार को सदर तहसील आगरा में नहीं होंगे बैनामे, निबंधन कार्यालय में पीपीपी माडल लागू किए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे अधिवक्ता”