आगरा /प्रयागराज 24 नवंबर । जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुकंपा के आधार पर अपने मृत पिता के पद पर नियुक्ति की मांग कर रही विधवा बेटी को राहत प्रदान की। न्यायालय ने कहा कि विवाह या विधवा होने के बाद भी महिला बेटी ही रहेगी। […]
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आगरा/नई दिल्ली 13 नवंबर । सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उन्हें मुआवजा देने के अलावा ध्वस्त संपत्ति को अपने खर्च पर वापस करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि किसी भवन या मकान को केवल इसलिए ध्वस्त […]
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यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगने के कारण ही किसी संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका यह निर्धारित नहीं कर सकती कि कौन दोषी है और वह यह तय करने के लिए न्यायाधीश नहीं बन सकती कि वह दोषी है या नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि […]
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कोर्ट ने कहा आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न हो अवमानना कार्यवाही ? पिता की हत्या के गवाहों की सुरक्षा का मामला आगरा/प्रयागराज 09 नवंबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में पिता की हत्या के गवाह बेटों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना […]
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आगरा/नई दिल्ली 05 नवंबर । उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस आधार पर क़ानून […]
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इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला किया ख़ारिज आगरा/नई दिल्ली 05 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने इस आधार पर अधिनियम खारिज करने में गलती […]
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आगरा 24 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाले अपने लेख के लिए गिरफ्तार किए गए अन्य पत्रकार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पत्रकार-ममता त्रिपाठी के पक्ष में आदेश पारित किया, […]
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आगरा/ नई दिल्ली 1 अक्टूबर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर अपने कर्तव्यों का पालन न करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपी गई जांच पूरी न करने के लिए लगाई गई निंदा की सजा बरकरार रखी। Also Read – सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए गुजरात […]
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ध्वस्तीकरण को लेकर सर्वोच्च अदालत अखिल भारतीय दिशा-निर्देश जारी करेगी, जो सभी पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे उनका समुदाय कोई भी हो ? आगरा / नई दिल्ली 01 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को दंडात्मक उपाय के रूप में व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित […]
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कोर्ट ने कहा प्लान नहीं तो 27 सितंबर को हाजिर हो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव माध्यमिक कोर्ट ने दिया था सरकार को गुमराह करने वाले अधिकारियों कार्रवाई का निर्देश आगरा / प्रयागराज 21 सितंबर। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 7 अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच नियुक्त एक हजार से अधिक अस्थाई अध्यापकों को […]
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