आगरा /नई दिल्ली 25 फ़रवरी । मस्जिद के पास स्थित एक कुएं पर संभल शाही जामा मस्जिद समिति के दावों को नकारते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संबंधित कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में राज्य ने कहा कि स्थानीय रूप से “धरणी […]
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आगरा /प्रयागराज 13 फरवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य भर में आवासीय, कॉमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों की समस्या से निपटने के लिए पूरी योजना विकसित करने का निर्देश दिया। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से राज्य की कंपाउंडिंग प्रक्रिया के […]
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आगरा/प्रयागराज 11 फ़रवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह किसी व्यक्ति को ‘भू-माफिया’ (भूमि हड़पने वाला) घोषित करने को उचित ठहराए, जबकि ऐसा करने के लिए कोई कानून नहीं है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने यह आदेश पारित किया […]
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उत्तर प्रदेश राज्य ने अदालत से किया अनुरोध कि वह दीवानी मुकदमों के लंबित रहने के दौरान मंदिरों का प्रबंधन राज्य को सौंप दे आगरा /नई दिल्ली 07 फ़रवरी । एक मामले में सुनवाई के दौरान जहां सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में विभिन्न मंदिरों के न्यायालय रिसीवर के रूप में वकीलों की नियुक्ति के बारे […]
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आगरा /प्रयागराज 24 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लिव-इन रिलेशन को कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती। फिर भी युवा ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं। अब समय आ गया है कि हम समाज में नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए कोई रूपरेखा और समाधान खोजें। जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव […]
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आगरा /नई दिल्ली 24 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के देश भर में विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी । याचिकाकर्ता का दावा है […]
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आगरा /प्रयागराज 24 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धार्मिक स्थल मुख्य रूप से ईश्वर की पूजा के लिए हैं, इसलिए लाउडस्पीकर के उपयोग को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब ऐसा उपयोग अक्सर निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। जस्टिस अश्विनी कुमार […]
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आगरा /नई दिल्ली 22 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है जिसमें कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट […]
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आगरा/नई दिल्ली 05 नवंबर । उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस आधार पर क़ानून […]
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इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला किया ख़ारिज आगरा/नई दिल्ली 05 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने इस आधार पर अधिनियम खारिज करने में गलती […]
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