सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड में बिना पारिश्रमिक के स्थायी सेवा की शर्त जबरन श्रम और असंवैधानिक

आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उपहार विलेख जो बिना किसी पारिश्रमिक के निरंतर सेवा प्रदान करने पर वातानुकूलित है, वह “बेगार” या जबरन श्रम, यहां तक कि दासता के बराबर होगा और इसलिए यह न केवल गलत या अवैध है बल्कि असंवैधानिक भी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया […]

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट की आलोचना करते हुए इसे ‘अमानवीय’ और ‘असंवैधानिक’ बताया

आगरा/नई दिल्ली बुधवार, 04 दिसंबर को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 को “अमानवीय” बताया। यह टिप्पणी तब की गई जब सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मई 2023 के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने कासगंज की […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता इंटर से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के शासनादेश के क्लॉज चार को असंवैधानिक करार देते हुए किया रद्द

आगरा/ प्रयागराज 01 अक्टूबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायट द्वारा संचालित डीएलएड दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता इंटर से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के 9 सितंबर 24 के शासनादेश के क्लॉज चार को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को असंवैधानिक, मनमाना और […]

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