सुप्रीम कोर्ट ने कहा फुटपाथ केवल यातायात का मुद्दा नहीं, यह है जीवन का अधिकार दिव्यांगों को मिला उनका हक ,अब हर फुटपाथ होगा बाधारहित और सुलभ। आगरा /नई दिल्ली १४ मई । एक ऐतिहासिक और जनसरोकार से जुड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ, सुरक्षित और दिव्यांग-समर्थ फुटपाथों पर चलना […]
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गोल्डन ऑवर में अब नहीं जाएगा कोई घायल इलाज से वंचित, केन्द्र सरकार ने लागू की ऐतिहासिक योजना 5 मई से पूरे देश में लागू, सड़क हादसों में घायल को ₹1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा आगरा के अधिवक्ता के0सी0 जैन की जनहित याचिका बनी जीवन रक्षक योजना आगरा/नई दिल्ली १३ मई । हर […]
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38 नालों की टैपिंग के लिए मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में कोर्ट ने एक महीने में कार्य शुरू करने को कहा। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा शपथ पत्र कि 6 अनटैप्ड नालों की स्थिति स्पष्ट करें सर्वोच्च अदालत ने कहा कि डीपीआर के बहाने नहीं चलेंगे, अब 4 महीने में पूरा हो टैपिंग […]
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सड़क हादसों में घायलों के इलाज की देश व्यापी योजना एक सप्ताह में होगी लागू सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अन्तरिम राहत हेतु केंद्र सरकार को चार महीने में योजना बनाने का दिया निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य वाहन बीमा पर बड़ा कदम उठाते हुए याचिका को सड़क सुरक्षा समिति को भेजा, देश में बीमा व्यवस्था […]
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सर्वोच्च अदालत ने कहा ड्राइवर की थकावट नहीं, सुरक्षा जरूरी, चालकों के लिए का 8 घंटे कार्य समय है निर्धारित ,लेकिन इसका नहीं हो रहा पालन कोर्ट ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को कार्यरत करने के संबंध में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा आगरा/नई दिल्ली १७ अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार दिनांक […]
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कैशलेस इलाज योजना लागू क्यों नहीं हुई ? केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन सचिव तलब 14 मार्च की डेडलाइन मिसः केंद्र सरकार पर अवमानना की तलवार लटकती 4.5 लाख घायलों को राहत पहुंचा सकती है कैशलेस इलाज योजना, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आगरा /नई दिल्ली ९ अप्रैल । देश में हर साल लाखों लोग सड़क […]
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आगरा के युवा उद्यमी व सामाजिक कार्यकर्ता हेमन्त जैन द्वारा दायर की गयी है याचिका आगरा /नई दिल्ली 17 मार्च । आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक हो रहे भयावह सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को बचाने और विभिन्न उपायों को अपनाने के लिए दायर की गयी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने […]
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सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा कमेटी राज्यों का पक्ष जानकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट 02 मार्च तक करेगी प्रस्तुत सड़क सुरक्षा के अन्य अनेक मुद्दों पर सुनवाई के लिये 31 जनवरी नियत आगरा /नई दिल्ली 22 जनवरी । इलैक्ट्रोनिक निगरानी से सड़क सुरक्षा की वैधानिक आवश्यकता के लिए बनाये गए कानून के संबंध में दायर […]
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