76% कैदी विचाराधीन, कई कानूनी सहायता के अभाव में जेलों में सड़ रहे हैं: जस्टिस बी.आर. गवई

न्यायमूर्ति ने कहा कि गिरफ्तारी-पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड चरण में कानूनी सहायता को मजबूत करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों को औपचारिक हिरासत से पहले समय पर सहायता मिले आगरा /नई दिल्ली 19 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हाशिए पर पड़े नागरिकों को सशक्त […]

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सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए दिशा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिका पर सुनाया फैसला याचिका में कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की गई थी आगरा /नई दिल्ली 23 अक्टूबर । एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों से कहा है कि वे सभी न्यायालयों को अभ्यास […]

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