सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ की अपील खारिज करते हुए आदेश दिया कि लॉटरी वितरक सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं
आगरा/नई दिल्ली 11 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) के खंड (zzzzn) को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसे वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा सम्मिलित किया गया। उक्त खंड ने “लॉटरी सहित जुए के खेल को बढ़ावा देने, विपणन करने, आयोजन करने […]
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