आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उपहार विलेख जो बिना किसी पारिश्रमिक के निरंतर सेवा प्रदान करने पर वातानुकूलित है, वह “बेगार” या जबरन श्रम, यहां तक कि दासता के बराबर होगा और इसलिए यह न केवल गलत या अवैध है बल्कि असंवैधानिक भी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया […]
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29 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई आगरा/नई दिल्ली 25 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीजेड ) में पेड़ों की अनधिकृत कटाई को रोकने के लिए पेड़ों की गणना और निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह […]
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया धारा 111 का नोटिस आगरा /प्रयागराज 13 सितंबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर बांदा द्वारा शांति भंग की आशंका की पुलिस रिपोर्ट पर याची के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के जारी नोटिस को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और कहा है कि मजिस्ट्रेट […]
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