आगरा / नई दिल्ली 18 सितंबर ।
सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों के महीनों में वकीलों को काले कोट पहनने से छूट देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अदालतों में ड्रेस कोड की मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोट और गाउन की अनिवार्यता से छूट मांगी, जबकि बैंड रखने की मांग की, क्योंकि वकीलों को विशेष रूप से ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वकीलों को उचित पोशाक पहननी चाहिए, कोर्ट में शॉर्ट्स और टी-शर्ट जैसे कैजुअल कपड़े पहनने से मना किया।
सीजेआई ने कहा,
“आपको कुछ पहनना होगा ? हम लोगों को शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर कोर्ट में नहीं आने दे सकते, कुछ मर्यादा होनी चाहिए।”
सीजेआई ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता इस मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और हाईकोर्ट के समक्ष उठाए, क्योंकि वे ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे दोहराया कि न्यायालय में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए उचित पोशाक आवश्यक है।
Also Read - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मऊ को मुआवजा भुगतान पर आदेश पारित करने का दिया निर्देशसीजेआई ने यह भी कहा कि कई हाईकोर्ट ने गर्मी के मौसम में गाउन पहनने से छूट दी है।
उन्होंने कहा,
“आप बार के सदस्य हैं, कुछ शिष्टाचार। आप क्या पहनेंगे, आपको उचित पोशाक पहनकर आना होगा, यह शिष्टाचार का मामला है।”
पीठ ने याचिका वापस लेते हुए खारिज की, जबकि यह नोट किया कि वकील एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत ड्रेस कोड में उपयुक्त संशोधन के लिए BCI और केंद्र सरकार को अभ्यावेदन देने के लिए सहमत हुए।
केस टाइटल: शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य। डायरी नंबर 24405-2024
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026
