आगरा/नई दिल्ली बुधवार, 04 दिसंबर को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 को “अमानवीय” बताया।
यह टिप्पणी तब की गई जब सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मई 2023 के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने कासगंज की एक जिला अदालत में उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कानून की प्रकृति के बारे में चिंता व्यक्त की।
न्यायमूर्तियों ने आगे की जांच के लिए अपील स्वीकार करते हुए टिप्पणी की,
“यह अधिनियम अमानवीय प्रतीत होता है।”
याचिकाकर्ता, गंगा नदी के किनारे कथित अवैध खनन के लिए गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत एक मामले में फंसा हुआ है, उसकी दुर्दशा पहले से ही इसी तरह के अपराधों के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी से और भी जटिल हो गई थी।
उनके वकील ने एक ही आरोप के लिए दो बार निशाना बनाए जाने की अनुचितता पर तर्क दिया, तथा वर्तमान वैधानिक ढांचे के तहत संभावित दुरुपयोगों पर प्रकाश डाला।
राज्य के वकील ने अधिनियम का बचाव करते हुए सुझाव दिया कि इसके कड़े प्रावधान आवश्यक थे। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक टिप्पणियों ने एक सतर्क दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो संवैधानिक गारंटी के साथ प्रवर्तन को संतुलित करने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।
नवंबर में हुई सुनवाई ने न्यायालय को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगने के लिए प्रेरित किया था, तथा याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई पर आगे की समीक्षा तक रोक लगा दी थी।
चूंकि न्यायालय गैंगस्टर अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए कानूनी जांच से उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विरोधी नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
साभार: लॉ ट्रेंड्स
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- किरावली में ‘प्री मेगा शिविर’ का आयोजन: योजनाओं की मिली जानकारी, पुष्टाहार का हुआ वितरण - February 4, 2026
- किराये के विवाद में पथराव और मारपीट के आरोपी 30 साल बाद बरी - February 4, 2026
- मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी: चेक बाउंस होने पर आरोपी कोर्ट में तल - February 4, 2026
