आगरा /नई दिल्ली 12 दिसम्बर ।
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि उनके अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि लंबित मुकदमों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि) में न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेशों सहित प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था।
चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ ने आदेश पारित किया कि
“जैसा कि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि हालांकि मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के अगले आदेश तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। हम यह भी निर्देश देते हैं कि लंबित मुकदमों में, अदालतें सर्वेक्षण के आदेशों सहित कोई प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी।
हालांकि, अदालत ने उन मुकदमों में कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जो वर्तमान में मस्जिदों/दरगाहों जैसे पूजा स्थलों के खिलाफ लंबित हैं।
Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड में बिना पारिश्रमिक के स्थायी सेवा की शर्त जबरन श्रम और असंवैधानिक
अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि वह उपासना स्थल अधिनियम पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर आज से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करे। केंद्र के जवाबी हलफनामे की प्रति को एक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, जहां से कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सकता है।
खंडपीठ को सूचित किया गया कि इस समय देश में 10 मस्जिदों/धर्मस्थलों के खिलाफ 18 मुकदमे लंबित हैं।
अदालत 1991 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जो 15 अगस्त, 1947 से पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है।
मुख्य याचिका (अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ) 2020 में दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। बाद में, क़ानून को चुनौती देते हुए इसी तरह की कुछ अन्य याचिकाएं दायर की गईं।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन की मांग को लेकर दायर एक रिट याचिका भी आज सूचीबद्ध की गई। माकपा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, द्रमुक और राजद सांसद मनोज कुमार झा, राकांपा (शरद पवार) सांसद जितेंद्र आव्हाड आदि जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अधिनियम की सुरक्षा के लिए कई हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए हैं।
कोर्ट ने एडवोकेट कनू अग्रवाल, विष्णु शंकर जैन और एजाज मकबूल को क्रमशः संघ, याचिकाकर्ताओं और अधिनियम का समर्थन करने वाले पक्षों की ओर से संकलन करने के लिए नोडल वकील नियुक्त किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
साभार: लाइव लॉ
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- किरावली में ‘प्री मेगा शिविर’ का आयोजन: योजनाओं की मिली जानकारी, पुष्टाहार का हुआ वितरण - February 4, 2026
- किराये के विवाद में पथराव और मारपीट के आरोपी 30 साल बाद बरी - February 4, 2026
- मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी: चेक बाउंस होने पर आरोपी कोर्ट में तल - February 4, 2026
