आगरा /नई दिल्ली 23 अगस्त।
सीबीआई द्वारा कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने की याचिका पर शुक्रवार (23 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें ने सीबीआई ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर के लिए तय कर दी।
सुनवाई की शुरुआत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।
उन्होंने कहा कि सीबीआई का जवाबी हलफनामा दूसरी याचिका में दाखिल किया जा चुका है। दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल रात 8 बजे एक जवाबी हलफनामा जानबूझकर दाखिल किया गया जिससे वह पीठ तक न पहुंचे।
सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने और केजरीवाल को जवाबी हलफनामा दाखिल करने (यदि कोई हो) के लिए समय देते हुए पीठ ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर के लिए स्थगित की।
केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड विवेक जैन के माध्यम से दायर नवीनतम याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को एकल न्यायाधीश की पीठ ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था।
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आप प्रमुख केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून, 2024 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था, जब वह कथित शराब नीति घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे।
कुछ सप्ताह बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी, जबकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका बड़ी पीठ को भेज दी। हालांकि, सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे न्यायिक हिरासत में ही रहे।
सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और जमानत की मांग करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। 5 अगस्त को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन जहां तक जमानत का सवाल है, ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई। हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित होकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 11023/2024 (और संबंधित मामला)
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
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