बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है
आगरा/नई दिल्ली 25 अक्टूबर ।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) ने सुप्रीम कोर्ट में सूचित किया कि 25 सितंबर की अपनी हालिया अधिसूचना के अनुसार, उसने फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को अखिल भारतीय बार परीक्षा ( एआईबीई 19) में बैठने की अनुमति दी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि अगले वर्ष की एआईबीई के लिए नए दिशा-निर्देश जल्द ही संबंधित हितधारकों के समक्ष रखे जाएंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ बीसीआई की पिछली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने से रोक दिया गया था।
बीसीआई के वकील ने प्रस्तुत किया कि हालिया अधिसूचना के अनुसार, बीसीआई ने याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के व्यक्तियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए बीसीआई को न्यायालय के पहले के अंतरिम निर्देश का अनुपालन किया।
वकील ने कहा,
“अगली परीक्षा के लिए नियम तैयार हैं, हमें बस हितधारकों के सामने रखना है, माननीय जज इसे 4 सप्ताह बाद प्राप्त कर सकते हैं, हमें इसे प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।”
उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया –
“याचिकाकर्ता और इसी तरह के उम्मीदवार जो एलएल.बी डिग्री कोर्स के अपने अंतिम वर्ष में हैं, उन्हें 25 नवंबर, 2024 को आयोजित होने वाली एआईबीई 19 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी गई। बीसीआई के वकील ने कहा कि इस संबंध में नियम तैयार किए गए और अब हितधारकों के परामर्श की प्रक्रिया में हैं। 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें।”
इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि बीसीआई का निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज और अन्य में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है, जिसके अनुसार फाइल ईयर के लॉ स्टूडेंट को एआईबीई में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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बीसीआई ने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्हें फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट के संबंध में नियम बनाने के लिए समय चाहिए।
पीठ ने कहा कि वे नियम बनाने में समय ले सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम वर्ष के लॉ छात्रों का एक साल बर्बाद न हो।
अब मामले की सुनवाई नवंबर में होगी।
केस टाइटल: निलय राय एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया |
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साभार: लाइव लॉ
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
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