तेजोमहादेव केस की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर पुरातत्व विभाग ने केस को खारिज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]

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ताजमहल तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग को लेकर अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी

लघुवाद न्यायालय में प्रतिवादी पुरातत्व विभाग ने जवाब के लिए समय मांगा आगरा 17 अगस्त। ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की अनुमति को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर याचिका में आगरा न्यायालय में सुनवाई हुई […]

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आखिरकार 41 वर्ष बाद न्यायालय ने दिलाया 16 बीघा भूमि पर कब्जा

■ वादी नें वर्ष 19 83 में किया था मुकदमा ■ अदालत नें वर्ष 1989 में वादी कें पक्ष में पारित कियें थें आदेश ■ वर्ष 1989 में अदालत नें की थी एग्जीक्यूशन की कार्यवाही ■ पुलिस एवं प्रशासन द्वारा निरन्तर गेंद एक दूसरें कें पालें में डाली जा रहीं थीं ■ अदालत नें थानाध्यक्ष […]

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क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

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यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

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कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में द्वितीय वर्ष की पीजी मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी। चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पीड़िता के माता-पिता की याचिका भी शामिल थी, जिसमें जांच […]

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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले मामले में ED समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा स्कूल भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। दोनों ने दावा किया कि कोलकाता उनका सामान्य निवास स्थान है, उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी क्योंकि उन्हें नई दिल्ली […]

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S. 193 IPC | किसी वादी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही कब शुरू की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

वादी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 193 के तहत झूठी गवाही के अपराध के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ […]

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‘NIA को स्पष्टीकरण देना चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपपत्र में वर्णित गवाह के बयान और वास्तविक बयान के बीच विसंगति को चिन्हित किया

प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर आरोपपत्र में संरक्षित गवाह के बयान को “पूरी तरह से विकृत” बताया। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पाया कि आरोपपत्र में […]

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