कोर्ट ने कहा अपने वेतन से जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करें हर्जाना
आगरा/प्रयागराज 22 अक्टूबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी गई जानकारी न देने वाले एटा के जिलाधिकारी व एसडीएम को अपने वेतन से एक एक हजार रुपए हर्जाना राशि जिले की विधिक सेवा प्राधिकरण में दो हफ्ते में जमा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि राजस्व संहिता की धारा 59(4)के तहत गांव सभा की जमीन की नवैयत बदलने की कानूनी कार्यवाही की जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने मनोज कुमार की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि ग्राम सभा को सरकार द्वारा दी गई जमीन की नवैयत को संशोधित करने पर कोई विधिक रोक नहीं है। सरकार धारा 59(4)के तहत आदेश दे सकती है।
किंतु कोर्ट में ऐसा आदेश दाखिल नहीं किया गया। ग्राम सभा के वकील ने कहा कि ग्राम सभा ने प्रस्ताव भेजा है। किंतु अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन किया गया या नहीं। जबकि जिलाधिकारी को आदेश की जानकारी दी गई थी।
इस पर कोर्ट ने कहा कोई विधिक अड़चन न हो तो कार्यवाही पूरी की जाय। किंतु ग्राम सभा के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। क्योंकि जिलाधिकारी व एसडीएम ने जानकारी नहीं दी इसलिए उनके खिलाफ हर्जाना लगाया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा वैदिक या हिंदू रीति-रिवाजों से संपन्न विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध,विवाह स्थल महत्वपूर्ण नहीं, संस्कार जरूरी - April 18, 2025
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही मामले में गलत तथ्यों के साथ दो बार याचिका दायर कर कपट करने वाले याची की याचिका 25 हजार हर्जाने के साथ की खारिज - April 18, 2025
- मोहम्मद आज़म ख़ान ने सज़ा के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की पुनरीक्षण याचिका, केस रिकॉर्ड तलब - April 18, 2025
