सामान्य अवधारणा जब तक दोष सिद्ध न हो निर्दोष की है और जमानत नियम व जेल अपवाद
आगरा/प्रयागराज 4 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हंडिया थाने में अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद कैफ की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने अधिवक्ता श्रीश बहादुर त्रिपाठी के तर्कों को सुनकर दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था एफआईआर दर्ज करने में दो दिन की देरी का कारण नहीं बताया गया है। लड़की स्वस्थ एवम तंदुरुस्त है।
उसने अपनी आयु 16 साल बताई है। पीड़िता के बयान से सहमति का खुलासा हो रहा है ।याची 20 अप्रैल 24 से जेल में बंद हैं।कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।
अधिवक्ता ने कहा सामान्य अवधारणा जबतक दोष सिद्ध न हो निर्दोष की है। और जमानत नियम व जेल अपवाद है।किसी को बिना अपराध साबित हुए जीवन स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
Also Read – सांसद डा भोला सिंह, विधायक लक्ष्मी राज सिंह व हिमांशु मित्तल को हाईकोर्ट से राहत
मनीष सिसोदिया केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जमानत रोकने में अपराध के दंड अवधि को नहीं भूलना चाहिए।
सरकारी वकील ने माना कि याची का आपराधिक इतिहास नहीं है।
किंतु नाबालिग को गुमराह कर दुष्कर्म के अपराध का आरोप गंभीर है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली और शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया।
Also Read – चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- आगरा में आयोजित प्रथम ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज़ टी 20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को - April 20, 2025
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नाबालिग छात्रा को पुलिस को पेश करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खौफ से थाने में हाजिर हुई छात्रा - April 20, 2025
- चैक डिसऑनर आरोपी को 6 माह कैद और 8 लाख,96 हजार 800 रुपये के अर्थ दंड की सज़ा - April 20, 2025
