क्षमा की अस्वीकृति की सूचना कैदियों को तुरंत दी जानी चाहिए ताकि वे कानूनी सहायता ले सकें : सुप्रीम कोर्ट
आगरा / नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 सितंबर) को कैदियों को जमानत देने के लिए एक व्यापक नीति रणनीति जारी करने के लिए शुरू की गई स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने अनुपालन रिपोर्ट के लिए पूछे गए राज्यों की सूची पर ध्यान देते हुए, उन राज्यों के लिए आगे के निर्देश […]
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