कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और श्रम विभाजन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए आगरा / नई दिल्ली 03 अक्टूबर। कोर्ट ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज किया, जिनके अनुसार जेलों में उनकी जाति के आधार पर काम दिए जाते थे। कोर्ट ने कहा […]
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आगरा / नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 सितंबर) को कैदियों को जमानत देने के लिए एक व्यापक नीति रणनीति जारी करने के लिए शुरू की गई स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने अनुपालन रिपोर्ट के लिए पूछे गए राज्यों की सूची पर ध्यान देते हुए, उन राज्यों के लिए आगे के निर्देश […]
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सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का विचाराधीन कैदियों को मिलेगा फायदा, जेल में तेजी से घटेगी कैदियों की संख्या आगरा /नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने से जुड़ी एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 देशभर के उन विचाराधीन कैदियों पर […]
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