सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों पर निर्णय के लिए 11 महीने की समय सीमा तय करने की जनहित याचिका खारिज की
याचिका खारिज होने से पहले मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, “बहुत वांछनीय; लेकिन अप्राप्य।” आगरा /नई दिल्ली 19 अक्टूबर । सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें संपूर्ण भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों को ग्यारह महीने के भीतर निपटाने की मांग की गई […]
Continue Reading