सुप्रीम कोर्ट ने वकील और पत्रकार के रूप में अधिवक्ता की दोहरी भूमिका पर उठाये सवाल

प्रयागराज के अधिवक्ता मोहम्मद कामरान ने पत्रकार के रूप में पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर किया है आपराधिक मानहानि का मुकदमा न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने हितों के टकराव से बचने के लिए एक वकील और एक पत्रकार के रूप में अपनी भूमिकाओं के बीच चयन करने की आवश्यकता पर […]

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सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों से ऐसा क्यों कहा कि “मेरी विश्वसनीयता दांव पर है” ?

आगरा / नई दिल्ली 01 अक्टूबर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अलग-अलग वकीलों द्वारा एक ही मामले का बार-बार उल्लेख करने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिन की सुनवाई शुरू की थी, जब वकील ने खनन पट्टे की […]

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वकीलों के झूठे बयानों से विश्वास डगमगा जाता है : सुप्रीम कोर्ट

दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए तिकड़मबाजी पर शीर्ष अदालत नाराज आगरा/नई दिल्ली 16 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की समय-पूर्व रिहाई सुनिश्चित करने के लिए वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष और याचिकाओं में भी बार-बार झूठे बयान देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि जब इस तरह के मामले सामने आते […]

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अगर आपकी जन्मकुंडली में बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध और राहु है शुभ भाव में सशक्त तो आप बन सकते है सफल वकील और न्यायाधीश: ज्योतिषी पंडित प्रमोद गौतम

बृहस्पति कानून का लेखक,शनि न्याय ,मंगल और बुध तार्किक विश्लेषण और राहु है मायावी ग्रह आगरा 15 सितंबर। किसी न्यायाधीश के एक आदेश से जब देश की दशा और दिशा निर्धारित हो या जब किसी अधिवक्ता के ठोस तर्कों से किसी के साथ हुआअन्याय न्याय में बदल जाता है तो मन में यह प्रश्न आना […]

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उत्तर प्रदेश जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल को माना जाएगा आपराधिक अवमानना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

आगरा/प्रयागराज 24 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश के जिला अदालतों में वकीलों की लगातार हो रही हड़तालों पर कड़ी निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि वकीलों द्वारा हड़ताल करने या हड़ताल का आह्वान करने का कोई भी कार्य आपराधिक अवमानना के रूप में माना जाएगा। इस […]

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उपभोक्ता शिकायत अधिनियम की 1986 अधिनियम की धारा 24 ए के तहत सीमा देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण देने की जरूरत: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

आगरा /नई दिल्ली 21 अगस्त। जस्टिस एपी साही की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि उपभोक्ता शिकायत अधिनियम की धारा 24A के तहत सीमा द्वारा वर्जित है, और उक्त देरी के लिए पर्याप्त कारण दिए जाने की आवश्यकता है। पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 1984 में उत्तरदाताओं/विक्रेता से भूखंड खरीदे थे […]

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