न्यायिक वेतन आयोग का अनुपालन करने वाले कई राज्यों के खिलाफ सर्वोच्च अदालत ने मामले बंद किए, अन्य को गैर-अनुपालन के लिए तलब किया
आगरा /नई दिल्ली 27 अगस्त । 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन बकाया और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण से संबंधित दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के निर्देशों का गैर-अनुपालन करने के आरोपों को संबोधित करने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बैठक हुई […]
Continue Reading





