सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी लेख को सरकारी अधिकारियों की आलोचना के रूप में देखने मात्र से पत्रकार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती आगरा / नई दिल्ली 05 अक्टूबर। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत पत्रकारों की सुरक्षा […]
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