‘बुलडोजर न्याय’ पर अंकुश लगाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम द्वारा पारित कठोर निर्देश पढ़िये

आगरा/नई दिल्ली 13 नवंबर । सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उन्हें मुआवजा देने के अलावा ध्वस्त संपत्ति को अपने खर्च पर वापस करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि किसी भवन या मकान को केवल इसलिए ध्वस्त […]

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बुलडोजर न्याय असंवैधानिक; अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगने के कारण ही किसी संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका यह निर्धारित नहीं कर सकती कि कौन दोषी है और वह यह तय करने के लिए न्यायाधीश नहीं बन सकती कि वह दोषी है या नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि […]

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