आगरा/नई दिल्ली 11 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) के खंड (zzzzn) को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसे वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा सम्मिलित किया गया। उक्त खंड ने “लॉटरी सहित जुए के खेल को बढ़ावा देने, विपणन करने, आयोजन करने […]
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कोर्ट ने कहा यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां सरकारी विभाग की कार्रवाई से पीड़ित कोई नागरिक अदालत जाता है और अपने पक्ष में कानून की घोषणा प्राप्त करता है, वहीं समान स्थिति वाले अन्य लोगों को भी अदालत जाने की आवश्यकता के बिना दिया जाना चाहिए लाभ आगरा /नई दिल्ली 10 दिसंबर […]
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आगरा/नई दिल्ली 05 नवंबर । चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार (4 नवंबर) को कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा निजी धार्मिक समारोह के लिए उनके घर आने में कुछ भी गलत नहीं है। 10 नवंबर को रिटायर होने वाले सीजेआई द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक चर्चा में बोल रहे थे। द इंडियन […]
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आगरा/नई दिल्ली 5 नवंबर । मंगलवार को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से माना कि सभी निजी संपत्तियां ‘समुदाय के भौतिक संसाधनों’ का हिस्सा नहीं बन सकती।जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित करने के लिए राज्य बाध्य […]
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