आगरा के युवा उद्यमी हेमंत जैन ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की थी याचिका आगरा/नई दिल्ली: सुरक्षित और सुलभ फुटपाथों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने दिशानिर्देश बनाने के लिए 4 सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है और कहा है कि यदि सरकारें […]
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कैशलेस इलाज योजना लागू क्यों नहीं हुई ? केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन सचिव तलब 14 मार्च की डेडलाइन मिसः केंद्र सरकार पर अवमानना की तलवार लटकती 4.5 लाख घायलों को राहत पहुंचा सकती है कैशलेस इलाज योजना, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आगरा /नई दिल्ली ९ अप्रैल । देश में हर साल लाखों लोग सड़क […]
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मृतकों के परिवारों के कल्याण के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराने होंगे पाँच पाँच लाख रुपये जमा आगरा/नई दिल्ली 27 जनवरी । दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के पुराने राजिंदर नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को नियमित जमानत दे दी है ।इस बेसमेंट […]
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आगरा/नई दिल्ली 02 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (2 जनवरी) को पंजाब सरकार पर नाराजगी जताई कि उसने पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को अस्पताल नहीं भेजा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दल्लेवाल को अस्पताल भेजने का […]
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किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सुनवाई आगरा /नई दिल्ली 02 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल द्वारा नेक्स्ट फ्रेंड गुनिन्दर कौर गिल के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में चल रहे किसान आंदोलन में उठाए गए बड़े मुद्दों […]
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आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर । विभिन्न मामलों में केंद्र सरकार की लगातार गैरहाजिरी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतने सारे पैनल वकील होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अलग-अलग बेंचों के लिए विशिष्ट वकील क्यों नहीं नियुक्त किए ? यह मौखिक टिप्पणी जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की […]
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आगरा /नई दिल्ली 21 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर ) द्वारा जारी किए गए संचार पर कार्रवाई करने से रोका, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई एक्ट ) का अनुपालन न करने वाले मदरसों की मान्यता वापस लेने और […]
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आगरा / नई दिल्ली 03 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को मोटर दुर्घटना दावों में दिए गए 50,000/- रुपये से अधिक मुआवजे पर ब्याज देयता पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की प्रयोज्यता पर केंद्र सरकार और आयकर विभाग से विचार मांगे। Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव डॉक्टरेट ऑफ लॉ से […]
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