आगरा/नई दिल्ली 13 नवंबर । सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उन्हें मुआवजा देने के अलावा ध्वस्त संपत्ति को अपने खर्च पर वापस करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि किसी भवन या मकान को केवल इसलिए ध्वस्त […]
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यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगने के कारण ही किसी संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका यह निर्धारित नहीं कर सकती कि कौन दोषी है और वह यह तय करने के लिए न्यायाधीश नहीं बन सकती कि वह दोषी है या नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि […]
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ध्वस्तीकरण को लेकर सर्वोच्च अदालत अखिल भारतीय दिशा-निर्देश जारी करेगी, जो सभी पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे उनका समुदाय कोई भी हो ? आगरा / नई दिल्ली 01 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को दंडात्मक उपाय के रूप में व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित […]
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सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती सर्वोच्च अदालत ने माना कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। आगरा / नई दिल्ली 17 सितंबर। “बुलडोजर कार्रवाई” के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई […]
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