फिरोजाबाद में एक वकील का अजब गजब कारनामा : सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त की मनोज कुमार शर्मा के नाम से और वकील बने अभय प्रताप सिंह के नाम से

बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने वकील को दो वर्ष के लिए किया राज्य बार काउंसिल से निलंबित यू पी बार कौंसिल का आदेश किया रद्द उत्तर प्रदेश बार कौंसिल को दिए पता लगाने के निर्देश कि अभय प्रताप सिंह [नामांकन संख्या UP07322/19] ने मनोज कुमार शर्मा या अभय प्रताप सिंह किस नाम से काउंसिल के […]

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फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट अब अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई 19 )के लिए करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है आगरा/नई दिल्ली 25 अक्टूबर । बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) ने सुप्रीम कोर्ट में सूचित किया कि 25 सितंबर की अपनी हालिया अधिसूचना के अनुसार, उसने फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को अखिल भारतीय बार परीक्षा ( एआईबीई 19) […]

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बार काउंसिल आफ़ इंडिया ने शहरी क्षेत्रो में जूनियर अधिवक्ताओ के लिए ₹20 हजार और ग्रामीण क्षेत्रो मे ₹15 हजार वजीफा देने का दिया सुझाव

वजीफे के भुगतान को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के समक्ष आने वाली बाधाओं को देखते हुए इसे नहीं बनाया जाएगा अनिवार्य आगरा/ नई दिल्ली 16 अक्टूबर । बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कानूनी फर्मों और स्वतंत्र वकीलों की सहायता करने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम वजीफा की […]

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि बीसीआई अध्यक्ष वकीलों के खिलाफ मौन आदेश पारित नहीं कर सकते

आगरा /बेंगलुरु 09 अक्टूबर। न्यायालय कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के मद्देनजर बीसीआई द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष के पास […]

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ स्टूडेंट के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की अनिवार्य

अब लॉ स्टूडेंट को करनी होगी कई अनिवार्य घोषणाएं आगरा / नई दिल्ली 26 सितंबर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने जारी एक अधिसूचना में सभी लॉ एजुकेशन सेंटर्स में एक साथ डिग्री प्राप्त करने, रोजगार की स्थिति और उपस्थिति अनुपालन के संबंध में आपराधिक पृष्ठभूमि जांच प्रणाली और अनिवार्य घोषणाओं को तत्काल लागू करने […]

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सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट को सलाह देने के इच्छुक सीनियर वकीलों की सूची प्रकाशित करने के नियम का पालन न करने पर राज्य बार काउंसिल से मांगा हलफनामा

आगरा / नई दिल्ली 25 सितंबर । एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्य बार काउंसिल से कहा कि जिन्होंने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान लॉ स्टूडेंट को सलाह देने के इच्छुक अनुभवी वकीलों की सूची प्रकाशित करने के नियम का पालन नहीं किया, वे गैर-अनुपालन के कारणों […]

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