सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार के खिलाफ समान मामलों में दूसरों को दी गई राहत के लिए व्यक्तियों को अलग से केस दायर करने की जरूरत नहीं

कोर्ट ने कहा यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां सरकारी विभाग की कार्रवाई से पीड़ित कोई नागरिक अदालत जाता है और अपने पक्ष में कानून की घोषणा प्राप्त करता है, वहीं समान स्थिति वाले अन्य लोगों को भी अदालत जाने की आवश्यकता के बिना दिया जाना चाहिए लाभ आगरा /नई दिल्ली 10 दिसंबर […]

Continue Reading