आगरा 21 फ़रवरी ।
केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में आगरा कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन की एक सभा आयोजित की गई ।जिसमें अधिवक्ताओं ने एक स्वर से प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हुए एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के नाम का जिलाधिकारी आगरा को सौंपा ।
ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता समाज न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। जिसे केन्द्र सरकार द्वारा कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और अधिवक्ताओं के विरूद्व दमनकारी कानून पारित किया जा रहा है।
अधिवक्ता समाज एक स्वर से काले कोट के खिलाफ काला कानून वापस लेने की अबिलम्ब मॉग करता है तथा उ०प्र० शासन से मॉग करता है कि अधिवक्ता अधिनियम में दमनकारी संशोधन अबिलम्ब वापिस हो अन्यथा अधिवक्ता समाज संपूर्ण देश में सत्याग्रह आन्दोलन करने के लिए विवश व वाध्य होंगे, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ०प्र० शासन का होगा।
ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष बिजेन्द्र सिंह रावत एडवोकेट, महासचिव लोकेंद्र शर्मा एडवोकेट, श्रीकृष्ण शुक्ला एडवोकेट, आर०डी० सिंह कुशवाह एडवोकेट, रविकान्त गुप्ता एडवोकेट, बलवीर सिंह नौहवार एडवोकेट, वेदप्रकाश गुप्ता एडवोकेट, प्रदीप जैन एडवोकेट, प्रवीन रावत एडवोकेट, उत्कर्ष मुडोतिया, शुभम गुप्ता, शिवम शुक्ला, अशरफ मिर्जा, बसीम बेग, विनोद कुमार गोयल, नरेन्द्र कुलश्रेष्ठ, खूबीराम कमलेश एडवोकेट, विनोद पाण्डेय एडवोकेट, अश्वनी रावत, संजय पचौरी, हरीश बत्तरा, चन्द्रप्रकाश रावत आदि अधिवक्तागण शामिल रहे।
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विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
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