आगरा /नई दिल्ली 24 अगस्त।
सर्वोच्च अदालत एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे ग्यारह मामलों में जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं किया गया, क्योंकि वह प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग जमानतें पेश करने में असमर्थ था।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि अत्यधिक शर्तों के साथ जमानत देना, जिन्हें पूरा करना आरोपी के लिए कठिन होगा, जमानत न देने के समान होगा।
न्यायालय ने यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति के बचाव में की, जिसे उसके खिलाफ दर्ज ग्यारह मामलों में जमानत दिए जाने के बावजूद जेल से रिहा नहीं किया गया, क्योंकि वह प्रत्येक मामले में जमानत के लिए अलग-अलग जमानत देने में असमर्थ था।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने माना कि जमानत पर रिहा होने वाले अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानतदार आवश्यक हैं।
न्यायालय ने कहा हालांकि, यदि अभियुक्त को कई मामलों में जमानत पर रिहा किया जाता है, तो जमानतदारों की आवश्यकता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के तहत मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है।
अदालत ने याचिकाकर्ता गिरीश गांधी को राहत देते हुए कहा,
“प्राचीन काल से यह सिद्धांत रहा है कि अत्यधिक जमानत शर्तें जमानत नहीं हैं। जमानत देना और उसके बाद अत्यधिक और कठिन शर्तें लगाना, जो चीज दाएं हाथ से दी गई है, उसे बाएं हाथ से छीनना है।”
न्यायालय गिरीश गांधी नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिस पर देश के विभिन्न भागों में अपराध करने का आरोप है।
गांधी पर धोखाधड़ी के करीब 13 मामलों में आरोप लगाए गए हैं और उन पर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उन पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब राज्यों में ये अपराध करने का आरोप है।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में गांधी ने तर्क दिया कि हालांकि उनके खिलाफ दर्ज 11 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे इन सभी मामलों में जमानतदार पेश करने में असमर्थ हैं।
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उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में दर्ज एक मामले में जमानत पाने के लिए उनके द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बांड और जमानत को अन्य मामलों में जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त माने जाने का आग्रह किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें राहत प्रदान की और उन लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी विस्तार से बताया, जिन्हें कई जमानतदार पेश करने के लिए कहा जाता है।
Attachment – Girish Gandhi__v__ State of Uttar Pradesh and Others
[गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य]।
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
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पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
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