आगरा 07 मार्च ।
सीएम योगी आदित्यनाथ के आगरा आगरा दौरे के दौरान सेशन कोर्ट आगरा के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट सरोज यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर सीएम को सम्बोधित एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन पत्र के माध्यम से कहा गया कि उत्तर प्रदेश के लाखों अधिवक्ता आज स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बीते कुछ वर्षों से लगातार जानलेवा हमले अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हैं।
टारगेट किये गये तमाम हमलों में बहुत से वकीलों की जान जा चुकी है और वकीलों की हत्याओं और जान लेवा हमले रुक नहीं रहे हैं। जो कि कानून के शासन के लिये एक गम्भीर चुनौती है। अधिवक्ता एक पक्ष को न्याय दिलाने हेतु कानूनी लड़ाई लड़ता है । वह न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है वकील के बिना न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। वकील को कोर्ट ऑफ द आफीसर कहा जाता है।
वकील मुकदमें में अपने पक्ष की पैरवी करता है ऐसे में दूसरे पक्ष से वैमनस्यता और रंजिश हालत होना स्वाभाविक सा हो जाता है । इसलिए अधिवक्ता और उसके परिवार की जानमाल की सुरक्षा करना प्रदेश सरकार की आवश्यक जिम्मेदारी है और प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। इस दौरान एडवोकेट सरोज यादव ने कहा कि प्रदेश में आज हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अधिवक्ता को संरक्षण प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के बाद वकीलों ने देश व्यापी आंदोलन किया तो सरकार ने शीघ्र प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट कराने का भरोसा दिला कर आंदोलन को खत्म तो करवा दिया था। लेकिन प्रोटेक्शन एक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया। यदि सरकार अधिवक्ताओं को लेकर गम्भीर और संवेदनशील होती तो आज प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया होता।
लेकिन सरकार की मंशा वकीलों के हित में कतई नहीं है और अधिवक्ता विरोधी शासन हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। एडवोकेट सरोज यादव ने पुरजोर मांग रखी कि यदि प्रदेश में अति शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ तो प्रदेश के वकील आंदोलन की राह पर लगातार चलते रहने को मजबूर होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं में सुरेन्द्र लाखन, नरेंद्र सिंह, राजकुमार, प्रवीण शर्मा, राजीव कुमार सिंह, विजेंद्र सिंह, रामहेत, अर्जुन सिंह, सुमित कुमार, यशपाल सिंह, मोहमद सत्तार, नंदकिशोर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
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