आगरा / नई दिल्ली 25 अगस्त।
आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले की स्वतः संज्ञान सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टरों के ‘अमानवीय कार्य घंटों’ पर अपनी चिंता व्यक्त की।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने व्यस्त कार्य शेड्यूल पर नेशनल टास्क फोर्स द्वारा विचार किए जाने की ओर इशारा किया, जिसे मेडिकल पेशेवरों के लिए एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिश करने का अधिकार है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,
“हम देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों के अमानवीय कार्य घंटों को लेकर बहुत चिंतित हैं। कुछ डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। नियुक्त समिति को सभी डॉक्टरों के ऑन-ड्यूटी घंटों को सुव्यवस्थित करने पर विचार करना चाहिए। 36 या 48 घंटे की शिफ्ट बिल्कुल अमानवीय है!”
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नेशनल टास्क फोर्स रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल पेशे से संबंधित अन्य सभी प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करे। केंद्रीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को सभी हितधारकों के लिए निवारण पोर्टल खोलने का निर्देश दिया गया, जिससे वे अपनी चिंताओं को नेशनल टास्क फोर्स तक पहुंचा सकें।
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न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया,
“इसमें कोई संदेह नहीं कि सिफारिशें तैयार करने से पहले नेशनल टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न हितधारकों के विचार लिए जाने चाहिए। नेशनल टास्क फोर्स के समक्ष सुझाव दाखिल करने की सुविधा के लिए हम केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को मंत्रालय की वेबसाइट पर एक विशिष्ट पोर्टल खोलने का निर्देश देते हैं, जिस पर विभिन्न हितधारक अपने सुझाव या विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।”
उल्लेखनीय है कि कई हस्तक्षेपकर्ताओं ने (1) डॉक्टरों, विशेषकर महिला पेशेवरों के लिए निकटवर्ती पुलिस स्टेशनों से जुड़ी संकट कॉल प्रणाली शुरू करने; (2) बिना देरी के अपराध दर्ज करने के लिए संस्थागत एफआईआर और (3) मुआवजा संकट निधि के गठन की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने टास्क फोर्स को इस पर भी विचार करने को कहा।
डॉक्टरों के लिए अंतरिम सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य सचिव बैठक करेंगे हस्तक्षेपकर्ता और एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के राष्ट्रीय महासंघ का प्रतिनिधित्व करने वाली एडवोकेट तन्वी दुबे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रेजिडेंट डॉक्टर काम पर वापस लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों की कमी के कारण वे डरे हुए हैं।
“रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा पत्र भेजे गए हैं, जिसमें कहा गया कि हम काम पर लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अंतरिम सुरक्षा के लिए अनुरोध कर रहे हैं, वे डरे हुए हैं, वे प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा और सीसीटीवी चाहते हैं।”
इस पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को अंतरिम सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से परामर्श करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा,
“हम निर्देश देते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट आने तक राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश ऐसी बुनियादी आवश्यकताओं को लागू करें, जिससे डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं का समाधान हो सके।”
पीठ ने कहा कि बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद राज्य दो सप्ताह की अवधि के भीतर उचित कार्रवाई करेंगे।
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न्यायालय ने कई अन्य निर्देश पारित किए, जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया कि वे विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम न उठाएं और प्रोटोकॉल के अनुसार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सुनिश्चित करें।
न्यायालय ने मामले की जांच में कमियों के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को भी फटकार लगाई।
केस टाइटल : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या और संबंधित मुद्दों के संबंध में | एसएमडब्लू (सीआरएल) 2/2024
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
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